केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार को कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति से कटपडी तक 104 किमी की सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा। इसमें करीब 1332 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तक कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही अन्य प्रमुख स्थलों जैसे श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला आदि तक भी रेल कनेक्टिविटी हो सकेगी। यह मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से करीब 400 गांवों और करीब 14 लाख आबादी तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही इस परियोजना से रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 113 किमी बढ़ जाएगा।

PMKSY के तहत ₹1600 करोड़ की सबस्कीम मंजूर इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सिंचाई सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए एक सबस्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेटमेंट (M-CADWM) को अपग्रेड करने के लिए 1600 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं।

इस योजना से किसी क्लस्टर में मौजूदा नहरों या पानी के अन्य स्रोतों से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। इसमें पानी के सोर्स से एक हेक्टेयर तक के खेत तक अंडरग्राउंड पाइप लाइन के साथ माइक्रो एरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) के लिए एक मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि अभी देश के अलग-अलग हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए योजना को मंजूरी मिली है। इससे मिले नतीजों के आधार पर 1 अप्रैल, 2026 से पूरे देश में योजना शुरू की जाएगी।

पंजाब-हरियाणा के लिए ₹1878 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट कैबिनेट ने 6 लेन जीरकपुर बाईपास को भी मंजूरी दी है। यह जो जीरकपुर में NH-7 (चंडीगढ़-बठिंडा) के साथ जंक्शन से शुरू होगा और हरियाणा के पंचकूला में NH-5 (जीरकपुर-परवाणू) के साथ जंक्शन पर खत्म होगा।

1878.31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट पंजाब-हरियाणा में कुल 19.2 किमी का इलाका कवर करेगा। इस परियोजना का मकसद पटियाला, दिल्ली, मोहाली एयरोसिटी के ट्रैफिक को डायवर्ट करना और हिमाचल प्रदेश को सीधी कनेक्टिविटी देकर जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के इलाकों में भीड़भाड़ कम करना है।

पिछली बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली

केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी को हुई मीटिंग में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।

7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी।

इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेश रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाएगी। यह 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं।